आर. टी . ई (शिक्षणाचा अधिकार )

अतिरिक्त माहितीसाठी वरील लोगोवर २ वेळा क्लिक करा 

बालशिक्षण हक्क कायद्याच्या मुख्य तरतुदी

1. • सहा ते चौदा वर्ष वयोगटातल्या सर्व मुलांना जवळच्या सरकारी शाळेत प्राथमिक शिक्षण (इयत्ता १ ते ८) पूर्ण होईपर्यंत मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळण्याचा हक्क आहे. ही जवळची शाळा 2013 पर्यंत स्थापन झाली पाहिजे.

1. सर्व मुलांना अधिकृत शाळेमध्ये पूर्ण वेळ प्राथमिक शिक्षण मिळण्याचा हक्क आहे. याबाबतीत अर्धवेळ चालवले जाणारे वर्ग/ अनौपचारिक शाळा किंवा अनधिकृत शाळा यांना कायदेशीर पर्याय समजले जाणार नाही.
2. बालशिक्षण हक्क कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे सर्व अधिकृत शाळांनी उत्तम दर्जाचं शिक्षण पुरवलं पाहिजे. त्यात मूलभूत सुविधा, शिकवण्याचे किमान तास आणि पुरेशी शिक्षक संख्या या काही किमान अटींची पूर्तता २०१३ पर्यंत झाली असली पाहिजे. अधिकृत शाळांमधले सर्व शिक्षक २०१५ पर्यंत शैक्षणिकदृष्ट्या पात्र असले पाहिजेत.
3. बालशिक्षण हक्क कायद्यातल्या २५% आरक्षणाच्या तरतुदीप्रमाणे, काही आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या प्रतिकूल परिस्थितीतल्या मुलांना, त्याचप्रमाणे अपंग मुलांना , खासगी विना अनुदानित आणि अल्प अनुदानित शाळांत, तसंच काही विशेष वर्गवारीतल्या शाळा,उदाहरणार्थ , केंद्रिय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आणि सैनिकी शाळांत,मोफत शिक्षण मिळेल.
4. कुठलीही शाळा मुलांकडून देणगी किंवा कॅपिटेशन फी स्वीकारू शकणार नाही, त्याचप्रमाणे मुलांच्या अगर त्यांच्या पालकांच्या मुलाखतींवर,तसंच मुलांच्या चाचणीवर किंवा इतर पडताळणींवर मुलांचा शाळा- प्रवेश आधारलेला नसेल.
5.  कुठल्याही मुलाला शाळेत शारीरिक शिक्षा अगर मानसिक छळाला सामोरे जावे लागणार नाही. कुठल्याही मुलाला त्याचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत एकाच इयत्तेत परत बसवले जाणार नाही किंवा शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही.
6. बहुतेक सर्व शाळांना आपापल्या शाळेत, मुख्यत्वे पालकांची मिळून बनलेली 'शाळा व्यवस्थापन समिती' (स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी) स्थापन करावी लागणार आहे. शाळेच्या कामकाजावर लक्ष ठेवणे, शाळेला मिळालेल्या आर्थिक मदतीच्या विनियोगाकडे लक्ष ठेवणे आणि 'शाळा विकास योजना' (स्कूल डेव्हलपमेंट प्लॅन)बनवणे ही या शाळा व्यवस्थापन समितीची मुख्य कामे असतील.
7. या कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी याकरता आर्थिक मदत देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांची संयुक्तरित्या असली, तरी राज्यसरकार आणि स्थानिक संस्था याच याकरता मुख्यत्वे जबाबदार राहतील.
8. या कायद्याची अंमलबजावणी होते आहे यावर नजर ठेवण्याची आणि कायद्याचा भंग केला जात आहे अशा तक्रारी आल्यास त्यांची शहानिशा करण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय बालहक्क सुरक्षा आयोग (नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइटस -एन सी पी सी आर) आणि राज्य बालहक्क सुरक्षा आयोग (स्टेट कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइटस -एस सी पी सी आर) यांची आहे.
9. बालशिक्षण हक्क कायद्याच्या काही किंवा सर्वच तरतुदीतून काही शाळांना वगळण्यात आलेले आहे. 

बालशिक्षण हक्क कायद्याच्या तरतुदींचे तपशील

मुलांचे हक्क : जवळच्या सरकारी शाळांतून मोफत प्राथमिक शिक्षण मिळण्याबद्दलच्या तरतूदी

1. सहा ते चौदा वर्ष वयोगटातल्या सर्व मुलांना जवळच्या सरकारी शाळेत प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत (इयत्ता १-८) मोफत शिक्षण मिळण्याचा हक्क आहे.
2. या जवळच्या सरकारी शाळेत मोफत शिक्षण मिळण्याच्या हक्कात लिंग, धर्म, वर्ग, जात यांचे भेद न मानता सर्व मुलांचा समावेश केला गेला आहे. त्यात शारीरिकदृष्ट्या आणि इतर अपंग मुलांचाही समावेश आहे.
3. राज्य सरकारी आणि स्थानिक शैक्षणिक संस्था 2013 पर्यंत जिथेजिथे गरज आहे तिथेतिथे जवळच्या सरकारी शाळा उभारतील . 'जवळच्या' अंतराचे निकष आणि मर्यादा राज्य सरकार आणि स्थानिक शैक्षणिक संस्था ठरवतील.

जवळची शाळा :महाराष्ट्र राज्याच्या नियमात असे नमूद केलेले आहे, की जवळची शाळा म्हणजे राज्य सरकारी आणि स्थानिक शैक्षणिक संस्थांनी इयत्ता 1 ते 5 च्या वर्गांकरता 1 किलोमीटरच्या परिसरात , तर इयत्ता 6 ते 8 च्या वर्गांकरता 3 किलोमीटरच्या परिसरात शाळा उपलब्ध करून दिली पाहिजे. 

मोफत : 'मोफत शिक्षण' याचा अर्थ सरकारी शाळांतून मुलांना कोणतीही फी आकारली जाणार नाही, अथवा त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारच्या देणग्या घेतल्या जाणार नाहीत.

1. सरकारी शाळांच्या दृष्टीने 'मोफत शिक्षण' म्हणजे, अनेक मुलांना शालेय खर्चाच्या भारामुळे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करता येत नाही, त्यांच्यावरचा हा खर्चाचा भार कमी करण्याच्या उद्देशाने मुलांना पाठ्यपुस्तके, गणवेश, लेखन -साहित्य,तसेच अपंग मुलांकरता विशेष साहित्य पुरवणे.

1. सरकारकडून त्यांचा दैनंदिन खर्च भागवला जाईल इतक्या प्रमाणात सरकारी अनुदानित शाळांनी मुलांना मोफत शिक्षण पुरवले पाहिजे. मोफत शिक्षण मिळणार् या मुलांचे हे प्रमाण 25% पेक्षा कमी नसावे .
2. पालक आपल्या मुलांना जवळच्या मोफत सरकारी शाळांऐवजी इतर शाळांतून पाठवण्याचं ठरवू शकतात.

मुलांचे हक्क : खाजगी आणि विशिष्ट वर्गवारीतल्या नमूद केलेल्या शाळांतून प्रवेश घेणारया एकूण मुलांच्या संख्येपैकी २५% मुलांना मोफत प्राथमिक शिक्षण.

•   बालशिक्षण हक्क कायद्याच्या २५% राखीव जागांच्या तरतुदीप्रमाणे आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या प्रतिकूल परिस्थितीतील मुले, त्याचप्रमाणे अपंग मुले यांना फक्त इयत्ता 1लीत किंवा पूर्व -प्राथमिक स्तरावर , खाजगी विना -अनुदानित आणि अल्प- अनुदानित शाळा ,तसेच केंद्रिय विद्यालय , नवोदय विद्यालय आणि सैनिकी शाळा अशा विशिष्ट वर्गवारीतल्या शाळांतून प्रवेश मिळेल.
• या मुलांना मोफत शिक्षण आणि त्याअंतर्गत पाठ्यपुस्तके आणि इतर सुविधा मिळतील.
• या २५% राखीव जागांच्या तरतुदींतून अल्प -अनुदानित शाळा, मदरसे, वैदिक शाळा, पाठशाळा, धर्माचे शिक्षण देणार्या शाळा, निवासी शाळा, अनाथालये यांना वगळण्यात आलेले आहे.

मुलांचे हक्क : शाळेमध्ये प्रवेश मिळवण्याकरताच्या तरतुदी - कॅपिटेशन फी अगर मुलाखती देण्याची आवश्यकता नाही.

• शाळेत प्रवेश घेण्याकरता कुठल्याही मुलाला अगर त्याच्या पालकांना कोणत्याही चाचण्या, मुलाखती किंवा अन्य पडताळणीला सामोरे जावे लागणार नाही. तसेच त्यांना कॅपिटेशन फी किंवा कोणत्याही स्वरूपाची देणगीही भरावी लागणार नाही.
• या अटींचा भंग करणार्या शाळांना मोठ्या दंडाला सामोरे जावे लागेल.
• वयाच्या दाखल्याअभावी कोणत्याही मुलाला प्रवेश नाकारला जाणार नाही. वयाच्या अधिकृत पुराव्याचे कागदपत्र देईपर्यंत मुलाला शाळेत प्रवेश दिला जावा.

मुलांचे हक्क : वयाने मोठ्या असलेल्या मुलांना आणि बदली होऊन आलेल्या मुलांना शाळेत प्रवेश मिळण्यासाठीच्या तरतूदी

• जर एखादा मुलगा पात्र वयापेक्षा मोठा असेल किंवा तो त्यापूर्वी कोणत्याही शाळेत कधीच गेला नसेल तरी त्याला शाळेत प्रवेश नाकारला जाऊ नये.
• अशा मुलांना त्यांच्या वयाला अनुरूप इयत्तेत प्रवेश दिला गेला पाहिजे आणि वर्गातील इतर मुलांच्या बरोबरीने त्यांची पात्रता यावी याकरता त्यांना विशेष प्रशिक्षण आणि शाळेच्या तासांव्यतिरिक्त जादा शिकवणी दिली गेली पाहिजे.
• जर एखाद्या शाळेत प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याची सोय नसेल ,तर त्या शाळेतल्या मुलांना सरकारी अगर सरकारी अनुदानित शाळेत बदली करून मिळण्याचा हक्क आहे.
• राज्यातल्या किंवा राज्याबाहेरच्या सरकारी अगर सरकारी अनुदानित शाळेत बदली करून मिळण्याचा मुलांना हक्क आहे.
• बदलीचे प्रमाणपत्र सादर करण्यात झालेला विलंब हे मुलाला शाळेत प्रवेश देण्याकरता दिरंगाई करण्याचे किंवा शाळेत प्रवेश नाकारण्याचे कारण होऊ शकत नाही.

मुलांचे हक्क आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण : अधिकृत पूर्णवेळ शाळांकरताच्या तरतुदी

• सक्षम सरकारच्या/ स्थानिक शैक्षणिक सरकारी सूत्रांच्या मान्यता प्रमाणपत्राशिवाय, कोणतीही शाळा चालवली जाऊ शकणार नाही.
• अशा तर्हेचे मान्यता प्रमाणपत्र मिळवण्याच्या निकषांमध्ये मुख्यत्वे, शाळेतील सुविधा, शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर, विशेष शिक्षकांचे किमान शिकवण्याचे तास आदी अनेक तरतुदींची पूर्तता प्रत्येक खाजगी शाळेमध्ये २०१३ पर्यंत करावी लागणार आहे. सर्व शिक्षक २०१५ पर्यंत शैक्षणिकदृष्ट्या पात्र असावे लागतील.
• सर्व सरकारी, सरकारी -अनुदानित आणि विशिष्ट वर्गवारीतल्या अशा सर्वच शाळांना वरील तरतुदींची पूर्तता 2013 आणि 2015 पर्यंत करावी लागणार आहे.
• सर्व मुलांना पूर्णवेळ चालवल्या जाणार्या अधिकृत शाळांमधून भरती केले गेले पाहिजे, आणि त्यांना शैक्षणिकदृष्ट्या पात्र शिक्षकांकडून शिक्षण मिळाले पाहिजे. हे शिक्षक 2015 पर्यंत अर्हता प्राप्त झाले पाहिजेत.
• जिथे सहसा अर्ध-वेळ काम करणारे आणि अर्हता प्राप्त नसलेले शिक्षक शिकवतात असे स्वयंसेवी संस्था अगर सरकारतर्फे चालवले जाणारे अर्ध वेळाचे शैक्षणिक वर्ग/ शाळा/ पूरक अभ्यास वर्ग, हे पूर्णवेळ चालवल्या जाणार्या अधिकृत खाजगी, सरकारी,सरकारी अनुदानित आणि विशिष्ट वर्गवारीतल्या शाळांना कायदेशीर पर्याय समजले जाणार नाहीत.

मुलांचे हक्क आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण : शाळेने एप्रिल २०१३ पर्यंत पूर्तता करण्याच्या नियम आणि निकषांबद्दलच्या तरतुदी

• बालशिक्षण हक्क कायद्याच्या 'शाळेकरता नियम आणि निकष '('नॉर्म्स अँड स्टॅँडर्ड फ़ॉर अ स्कूल') या नियमावलीत (शेड्यूल) शाळेतील सुविधा आणि शिक्षक याबाबतचे विशिष्ट तपशील नमूद केलेले आहेत . प्रत्येक शाळेत एप्रिल २०१३ आवश्यक त्या संख्येतल्या सुविधा आणि शिक्षक उपलब्ध असले पाहिजेत.

मुलांचे हक्क आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण : २०१३ पर्यंत पूर्तता झाली पाहिजे अशा शाळातील सुविधा आणि पूर्णवेळ शाळांबद्दलच्या तरतुदी

• सर्व ऋतूंमध्ये टिकाव धरेल अशी पक्की इमारत, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह आदी मूलभूत सुविधांनी प्रत्येक शाळा २०१३ पर्यंत सुसज्ज असली पाहिजे.
• इयत्ता १ ली ते ५ वी करता २०० कामाचे दिवस आणि ८०० शिकवण्याचे तास, आणि इयत्ता ६ ते ८ वी करता २२० कामाचे दिवस आणि १००० शिकवण्याचे तास असले पाहिजेत.

मुलांचे हक्क आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण : २०१३ पर्यंत पूर्तता झाली असली पाहिजे असे शिक्षक-विद्यार्थी यांचे नमूद केलेले प्रमाण आणि विशेष शिक्षकांची नियुक्ती या बद्दलच्या तरतुदी.

• प्राथमिक शाळेच्या इयत्ता १ ली ते ५ वी या वर्गामध्ये ३० विद्यार्थ्यांकरता किमान एका शिक्षकाची नियुक्ती आणि उच्च प्राथमिक शाळेच्या ६ वी ते ८ वी या वर्गांमध्ये ३५ विद्यार्थ्यांकरता किमान एका शिक्षकाची नियुक्ती या तरतूदींची पूर्तता २०१३ पर्यंत झाली असली पाहिजे.
• विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या १५० पेक्षा जास्त असलेल्या कनिष्ठ प्राथमिक वर्गाकरता एक मुख्याध्यापक असला पाहिजे.
• उच्च प्राथमिक वर्गांमध्ये गणित आणि शास्त्र या विषयांकरता विशेष विषयांचे शिक्षक असले पाहिजेत.
• विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या १५० पेक्षा जास्त असलेल्या उच्च प्राथमिक वर्गांमध्ये एक मुख्याध्यापक आणि कला, आरोग्य आणि शारीरिक शिक्षण आणि कार्यानुभवाकरता अर्ध-वेळाचे शिक्षक असले पाहिजेत.

मुलांचे हक्क आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण- शिक्षणाच्या पद्धती आणि आशय याबद्दलच्या तरतुदी

• अभ्यासक्रमात भारतीय राज्यघटनेने जतन केलेल्या मूल्यांचे प्रतिबिंब पडलेले दिसेल आणि त्यात मुलांच्या सर्वांगीण विकासाचा आणि मुलांना सहजसोप्या वाटतील अशा आणि मूलकेंद्रित उपक्रमांतून शिकणं यांचा विचार केलेला असेल.
• मुलांच्या द्न्यानाचे आणि ते वापरण्याच्या त्यांच्या क्षमतेचे सातत्यपूर्ण आणि सर्वंकष मूल्यमापन
• प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कुठल्याही मुलावर कोणतीही बोर्डाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचे बंधन नाही.
• कुठल्याही मुलाला शाळेत शारीरिक शिक्षा अगर मानसिक छळाला सामोरे जावे लागणार नाही. कुठल्याही मुलाला त्याचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत एकाच इयत्तेत परत बसवले जाणार नाही किंवा शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही.

मुलांचे हक्क आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण- राज्य सरकारांच्या/महाराष्ट्र सरकारच्या नियमांमधील तरतुदी आणि शैक्षणिक संस्थांची भूमिका 

काही राज्यांच्या नियमात शिक्षणाच्या गुणवत्तेचे काही अधिक पैलू समाविष्ट केलेले आहेत.महाराष्ट्र राज्याच्या नियमात नमूद केलेले आहे की शैक्षणिक संस्थेला याबाबत कळवले जाईल आणि त्यांच्या कार्यात पुढील गोष्टींचा समावेश असेल:

• अभ्यासक्रम आणि मूल्यमापनाच्या पद्धती विकसित करणे.
• प्रत्येक इयत्तेच्या शैक्षणिक निष्पत्तीचा आलेख काढणे.
• पाठ्यपुस्तकांच्या निर्मितीत इतर राज्य-पातळीवरच्या संस्थांबरोबर सहकार्य करणे.
• शिक्षकांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांची आखणी करणे.
• अर्थपूर्ण आणि सृजनशील काम करणार् या शाळांना परवानगी मिळावी याकरता मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे.
• शाळाच्या सर्वंकष मूल्यमापन पद्धती आखतांना सहकार्य करणे.

महाराष्ट्र राज्याच्या नियमात गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या हमीत या पलीकडे जाऊन पुढील काही मुद्द्यांचा समावेश केलेला आहे:

• ठराविक कालावधीनंतर नियमितपणे खुद्द त्या शैक्षणिक संस्थेचे आणि त्याबरोबरच राज्य-सरकारी पातळीवरच्या आणि इतर नियोजन संस्थांचे मूल्यमापन.
• शाळेतून हे मूल्यमापनाचे अहवाल जनतेसमोर अवलोकनार्थ ठेवणे.

अंमलबजावणी : केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या आणि स्थानिक सरकारी संस्थांच्या जबाबदारीविषयक तरतूदी

इतर जबाबदार्यांसोबतच बालशिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीला राज्य सरकारबरोबर संयुक्तपणे आर्थिक सहाय्य पुरवणे ही केंद्र सरकारची मुख्य जबाबदारी आहे.
बालशिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करणे आणि त्यावर देखरेख ठेवणे याची मुख्य जबाबदारी राज्य सरकार आणि स्थानिक सरकारी संस्थांवर आहे. यामध्ये कायद्याच्या अंमलबजावणीचे नियम सूचित करणे, त्याचप्रमाणे कायद्याच्या अंमलबजावणीकरता अधिसूचना जारी करणे यांचा समावेश आहे.बालशिक्षण हक्क विभाग 8 आणि विभाग 9 मद्ध्ये राज्य सरकारच्या आणि स्थानिक सरकारी शैक्षणिक संस्थांच्या जबाबदार् या नमूद केलेल्या आहेत.

कायद्याच्या बालशिक्षण हक्क कायद्याच्या 'सक्तीचे' या शब्दाच्या व्याख्येतच राज्याच्या आणि स्थानिक सरकारी शैक्षणिक संस्थांच्या अनेकविध जबाबदार् यां ची झलक बघायला मिळते. या कायद्याच्या एका मूलभूत तरतुदीत ही व्याख्या आहे. त्यात असे म्हटले आहे ," सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातल्या प्रत्येक मुलाला प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत जवळच्या शाळेत मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळण्याचा हक्क आहे." या कायद्याच्या विभाग 8 आणि विभाग 9 मद्ध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 'सक्तीचे' म्हणजे राज्य आणि स्थानिक सरकारी शैक्षणिक संस्थांनी-

• 2013 पर्यंत जवळची शाळा उपलब्ध करून दिली पाहिजे.
• सक्तीचा शाळाप्रवेश, उपस्थिती आणि प्राथमिक शिक्षणाची 8 वर्षे पूर्ण होतील या सर्व गोष्टींची खातरजमा केली पाहिजे.
• आर्थिक दृष्ट्या आणि सामाजिक दृष्ट्या प्रतिकूल परिस्थितीतल्या मुलांना भेदभावाची वागणूक मिळणार नाही याची हमी घेणे.
• गरजू विद्द्यार्थ्यांच्या मदतीकरता प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणे.
• या कायद्याच्या नियमावलीच्या (शेड्यूल) आवश्यकतेप्रमाणे 2013 पर्यंत सर्व शाळांमद्ध्ये आवश्यक त्या सुविधा आणि शिक्षकांची पुरेशी संख्या असली पाहिजे याकरता आवश्यक ती उपाययोजना करणे 
• या कायद्याच्या विभाग 8 आणि विभाग 9 मद्ध्ये सविस्तर दिलेली इतर कामे करणे.

अंमलबजावणी – राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइटस् (एन. सी. पी. सी. आर.)) 
आणि राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग (स्टेश कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइटस् (एस सी पी सी आर)) आणि इतर संस्था यांच्या भूमिकेबद्दलच्या तरतूदी

• प्रत्येक राज्यात स्थापन करण्यात येणार्या राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग आणि राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग यांची प्रमुख कार्य बाल शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत मुलांच्या हक्कांची जपणूक करणे, सर्व शाळांतून या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होते आहे यावर लक्ष ठेवणे आणि तक्रारींबद्दल चौकशी करणे ही असतील.
• बालशिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात ज्या काही तक्रारी असतील त्या स्थानिक सरकारी संस्थांकडे आणि राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोग, तसेच राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग यांच्याकडे नोंदवाव्यात, या संस्था या तक्रारींवर उपाय शोधण्यास फक्त मदत करतील. कारण एखाद्या न्यायालयाला असलेले न्यायालयीन अधिकार मात्र राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग किंवा राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे नाहीत. हे इथे लक्षात ठेवलं पाहिजे.
• बाल शिक्षण हक्क कायद्याच्या तरतुदींच्या परिणामकारक अंमलबजावणीच्या दृष्टीने मार्गदर्शन करण्याकरता केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या दोघांनाही सल्लागार परिषदांची (अॅडव्हायजरी कौन्सिल्स) स्थापना करावी लागेल.

अंमलबजावणी – शाळांच्या आणि शाळा व्यवस्थापन समितींच्या भूमिकेबद्दलच्या तरतूदी.

• याअगोदर उल्लेख केलेल्या शाळाप्रवेश, शाळेत सुविधा उपलब्ध करून देणे, शाळेत पात्र शिक्षक असणे, गुणात्मक शिक्षण पुरवणे, शाळेला अधिकृत दर्जा मिळवणे इत्यादी गोष्टींबाबतच्या शाळांच्या इतर जबाबदार्यांसोबतच शाळा व्यवस्थापन समिती (स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी एस एमसी) स्थापन करणे आणि ती चालवणे ही सर्व शाळांची एक मुख्य जबाबदारी राहील.
• ही शाळा व्यवस्थापन समिती मुख्यत्वे पालक सभासदांची मिळून बनलेली असेल. प्रत्येक राज्य आपआपल्या स्वतंत्र नियमांनुसार या समितीची रचना आणि तिचे कार्य ठरवतील.
• शाळेच्या कामकाजावर लक्ष ठेवणे, आर्थिक सहाय्य म्हणून मिळालेल्या सर्व निधीचा योग्य तो विनियोग करणे, त्याचबरोबर शाळा विकास आराखडा (स्कूल डेव्हलपमेंट प्लॅन (एस. डी. पी.)) बनवणे ही शाळा व्यवस्थापन समितीची मुख्य कार्ये आहेत.

बालशिक्षण हक्क कायद्यातून पूर्ण/ अंशत: सूट :

• बालशिक्षण हक्क कायदा जम्मू आणि काश्मीर या राज्याचा अपवाद वगळता संपूर्ण भारतभर लागू आहे.
• मदरसे, वैदिक पाठशाळा, आणि मुख्यत्वे धर्माचे शिक्षण देणार्या शैक्षणिक संस्था यांना २०१२ च्या दुरुस्तीअन्वये (२०१२ आमेंडमेंट) बालशिक्षण हक्क कायद्यातून वगळण्यात आलेले आहे.
• विना अनुदानित अल्प शाळांनाही २०१२ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे बालशिक्षण हक्क कायद्यातून वगळण्यात आलेले आहे.
• शाळा व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्याच्या तरतुदीतून खाजगी विनाअनुदानित शाळांना बालशिक्षण हक्क कायद्याद्वारे वगळण्यात आलेले आहे.
• अल्प अनुदानित शाळा आणि सरकारी अनुदानित शाळांतील, शाळा व्यवस्थापन समिती फक्त सल्लागाराच्या भूमिकेतून कामे करतील.
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिसूचने अन्वये केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वात हे नमूद केलेले आहे, की ज्या निवासी शाळा इयत्ता पहिलीनंतरच विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देतात, अशा शाळांना,शाळा प्रवेशाकरता २५% आरक्षण ठेवण्याची अट लागू नाही.
• ज्या निवासी शाळात इयत्ता पहिलीपासूनचे वर्ग आहेत अशा शाळांतून प्रवेशाकरताची २५% आरक्षणाची अट दिवसाच्या शाळेला फक्त लागू आहे.

बालशिक्षण हक्क कायद्याच्या मसुद्याकरता इथे क्लिक करा

http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/rte.pdf

दुरुस्ती

बालशिक्षण हक्क कायद्यातील दुरुस्ती 2012, संसदेच्या लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही गृहात संमत केलेली आहे. या दुरुस्तीत खालील तरतुदींचा समावेश आहे:

• मदरसे, वैदिक पाठशाळा आणि मुख्यत्वे धर्माचं शिक्षण देणार्या शैक्षणिक संस्था यांना बाल शिक्षण हक्क कायद्यातून वगळण्यात आलेले आहे .
• `प्रतिकूल परिस्थितीतील' या संज्ञेची व्याख्या व्यापक करून त्यात अपंग मुलांचा समावेश केला गेला आहे आणि `अपंग' या शब्दाची व्याख्याही व्यापक केलेली आहे.
• अल्प अनुदानित शाळा आणि सरकारी अनुदानित शाळांतून असलेल्या शाळा व्यवस्थापन समिती फक्त सल्लागाराच्या भूमिकेतून काम करतील.

2012च्या दुरुस्तीकरता इथे क्लिक करा

http://righttoeducation.in/sites/default/files/rte_amendment_act-2012.pdf